नगरपालिकाले बर्खास्त गरेको कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको ‘बक्सिस’

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका अन्र्तरगतको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रदेश सकार मातहतमा लैजाने विषय विवादमा परेको छ । प्रदेश सरकारले नगरपालिका संग सम्झौता नगरी समिति गठन गरेपछि विषय विवादमा परेको हो ।
नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले चलाउँदै आएको अस्पतालमा पुनै समन्वय नगरी एकलौटी समिति बनाउन मिल्दैन नगर प्रमुख सुशीला शाहीले निर्भीक पोष्ट संग भनिन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले चैत २ गते उक्त अस्पतालमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।
अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेशमा टेकेर प्रदेश सरकारले रामबहादुर विष्टलाई अध्यक्ष ससिरा शाही, धिरेन्द्र थापा, भीम थारु र हिमाल स्वारलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।
नगरले कारबाही गरेका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको किस्तीमा उपहार
सरकारले नियुक्त गरेका पाँच सदस्य सबै कांगे्रस निकट हुन । जसमध्ये ससिरा शाही लम्किचुहा नगरपालिकाले कारबाही गरेकी पूर्व कर्मचारी हुन ।
नगर अस्पतालमा कार्यरत अ।न।मी। ससिरा शाहीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सन्तोषजनक नरहेको ठहर गरेको थियो ।
नगरपालिकाका अनुसार अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत शाही नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नहुने, सेवाग्राहीबाट पटक–पटक गुनासो आउने तथा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको भन्दै यसअघि नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । २०८२ साउन १५ गते अस्पताल प्रशासनले कारबाहीका लागि नगरपालिकामा पत्राचार गरेको थियो भने सोही आधारमा २०८२ भदौ २९ गते नगरपालिकाले उनलाई कार्यालयमा हाजिर नगराउन अस्पताल विकास समितिलाई औपचारिक निर्देशन दिएको थियो।

नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने अवस्था देखिएको भन्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कामकाजमा रोक लगाइएको नगरपालिकाको निर्णय यथावत् रहेकै बेला प्रदेश सरकारले भने सोही कर्मचारीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०८२ चैत २ गते लम्किचुहा अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गर्दै गठन गरिएको सञ्चालक समितिमा शाहीलाई सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय सरकारले अयोग्य ठहर गरेको व्यक्तिलाई अस्पतालको नीति निर्माण र व्यवस्थापन तहमा ल्याइएपछि निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
यो विवादास्पद नियुक्तिको पर्दापछाडि सत्ताधारी दलभित्रकै चरम गुटबन्दी र राजनीतिक खिचातानी रहेको स्रोतको दाबी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सोही क्षेत्रका निर्वाचित प्रदेश सांसद र स्थानीय बासिन्दा समेत हुन्। मुख्यमन्त्री शाह र लम्किचुहाकी नगरप्रमुख सुशीला शाही एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि लामो समयदेखि उनीहरूबीच राजनीतिक दूरी रहेको बताइन्छ । यही शक्ति संघर्षको प्रभाव अस्पताल व्यवस्थापनसम्म पुगेको स्थानीयको बुझाइ छ ।
नगरपालिकाले कारबाही गरेकी कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्नु नगरप्रमुखविरुद्धको ‘काउन्टर’ कदमका रूपमा हेरिएको छ । यसले अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अन्योल र द्वन्द्व बढाएको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यता ससिरा शाहीले भने आफूलाई नगरपालिकाले व्यक्तिगत ‘इगो’ का आधारमा कारबाही गरेको दाबी गरेकी छन्। उनले भदौ २९ गते आफूलाई नगरपालिकाले हाजिर नहुन भनेपनि असोज ६ गते नगरपालिकाबाट पुनः नियुक्ति दिएको दाबी गरेकी छन् ।
नगरप्रमुख सुशीला शाहीले भने अ।न।मी। शाहीले अर्को किर्ते हस्तलिखित पत्र प्रयोग गरी अस्पतालमा जर्वजस्ती हाजिर हुन खोजेको र सो सूचना पाएपछि पुनः हाजिर नगराउन अस्पताललाई निर्देशन दिएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
हाल लम्किचुहा अस्पताल स्थानीय तहअन्तर्गत नै रहने कि प्रदेश मातहतमा जाने भन्ने विषयले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । यो विवाद अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय तहसम्म चर्किदै गएको छ ।